उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हाल ही में Up Social Media Policy लागू की गई जिसमें उन्होंने यह घोषणा की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले इन्फ्लुएंसरस को ₹ 8 लाख महीना दिया जाएगा। इस खबर को सुनते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया और लोग यह जानने के लिए उत्सक होने लगे कि आखिर Up Social Media Policy kya hai जिससे उन्हें इतना सारा पैसा हर महीने हासिल होगा। आईए जानते हैं योगी आदित्यनाथ की इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी के बारे में।
क्या है योगी की Up Social Media Policy
योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा एक सोशल मीडिया पॉलिसी को लागू किया गया है। जिसमें यह कहा गया है कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, युटुब, फेसबुक और इसके अलावा कई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने वाले इनफ्लुएंसर को 8 लाख रुपए तक हर महीने दिए जाएंगे। इस पॉलिसी में Yogi Adityanath की सरकार द्वारा लोगों के लिए निकाली गई स्कीमें, एडवरटाइजमेंट को इनफ्लुएंसर के जरिए प्रमोट करवाया जाएगा जो कि रेडियो, टीवी, न्यूजपेपर और पोस्टर्स के द्वारा लोगों तक सही समय पर नहीं पहुंच पाती। इस पॉलिसी के अनुसार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरस को सरकार के द्वारा लागू की गई नई-नई स्कीमों का प्रचार करना होगा और इसके बदले सरकार उन्हें हर महीने पैसा देगी।
कैसे होगी शुरुआत इस सोशल मीडिया पॉलिसी की
Up Digital Media Policy: सरकार की इस स्कीम में V Form Agency का जिक्र किया गया है। सरकार द्वारा इस V-Form Agency के साथ contract किया जाएगा और यही कंपनी बाद में Social Media Influencer’s को सरकार की स्कीम का प्रचार करने के लिए अप्रोच करेगी। जिस में सोशल मीडिया इनफ्लुएंसरस को इन नई मशहूरियों को प्रमोट करना होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे स्वच्छ भारत नाम का एक अभियान चला था इस अभियान के अनुसार उन्हें सफाई करते हुए रील या फिर वीडियो अपने Social Media Platform पर डालनी होगी जिससे उन्हें सरकार द्वारा इस पॉलिसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
इन्फ्लुएंसरस को कितना पैसा मिलेगा
Up New Social Media Policy: सोशल मीडिया पर जो लाखों की गिनती में इनफ्लुएंसरस मौजूद है। उन्हें V-Form Agency के द्वारा पहले अप्रोच किया जाएगा अगर वह लोग सरकार की चल रही स्कीम को प्रमोट करेंगे तो उन्हें उनके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स या फिर वीडियोज को मिल रहे व्यूज के बेसिस पर ही Payout Decide किया जाएगा। इस स्कीम के चलते इनफ्लुएंसर्स को खुद ही यह डिसाइड करना होगा कि वह यह कार्य करना चाहते हैं या नहीं। अगर कोई Influencer इस पॉलिसी के लिए राजी हो जाता है तो वह हर महीने अच्छी खासी रकम सरकार के द्वारा हासिल करेगा।
